प्रधानमंत्री की परीक्षा सुधार टास्क फोर्स — नंदन नीलेकणी अध्यक्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु सुझाव देने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक 6-सदस्यीय उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। यह कदम NEET-UG (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा — स्नातक) पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में हुए छात्र आंदोलनों व शिक्षा-प्रणाली सुधार की मांगों के मद्देनजर उठाया गया है। टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामाकोटि, शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव अनीता करवाल तथा कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव अमृत लाल मीणा शामिल हैं — यानी प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खुफिया तंत्र व प्रशासन के विशेषज्ञों का मिश्रण। यह पैनल परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व विश्वसनीय बनाने के उपाय सुझाएगा।

भारतीय तटरक्षक बल में लैंगिक समानता व अन्य सुधार: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard — ICG) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का अनावरण किया। पहला सुधार अधिकारियों की भर्ती में लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) ढांचा स्थापित करता है, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों को Short Service Appointment (SSA) व Permanent Appointment (PA) दोनों में पुरुष उम्मीदवारों के समान अवसर मिलेंगे। दूसरा सुधार समुद्र में कर्तव्य के दौरान लापता हुए कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि (Ex-Gratia) देने की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल व तेज बनाता है। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह व तटरक्षक महानिदेशक परमेश शिवमणि भी उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सुधार 2027 में तटरक्षक बल की स्वर्णिम जयंती की ओर बढ़ते हुए बल के मनोबल व परिचालन क्षमता को और मजबूत करेंगे।

Anhydrous Ammonia उर्वरक के निर्माण को मंजूरी: केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2026 को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 [Fertiliser (Control) Order] के तहत Anhydrous Ammonia (निर्जल अमोनिया) उर्वरक की गुणवत्ता विशिष्टियों को अधिसूचित किया, जिससे अब कोई भी पात्र निर्माण इकाई अगले तीन वर्षों के लिए इसका उत्पादन शुरू कर सकेगी। इस उर्वरक में न्यूनतम 82% नाइट्रोजन तत्व होना अनिवार्य है, जो इसे देश में स्वीकृत सबसे सांद्र नाइट्रोजन उर्वरकों में से एक बनाता है। यह कदम भारत में नाइट्रोजन उर्वरक विकल्पों में विविधता लाने तथा पोषक तत्व-उपयोग दक्षता (Nutrient-Use Efficiency) सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हालांकि इसके उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल अमोनिया की उपलब्धता को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। RAS परीक्षा की दृष्टि से उर्वरक नीति व कृषि इनपुट सुधार से जुड़ा यह टॉपिक महत्वपूर्ण है।

प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी, जो पहले से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे थे, को अब देश के 10वें शिक्षा मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे के बाद हुई, जिन्होंने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले तथा उसके बाद हुए राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर यह इस्तीफा स्वीकार किया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की कमान 1994-बैच के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की कमान 1995-बैच के IAS अधिकारी टी.के. अनिल कुमार को सौंपी गई है।

छह वर्ष बाद नाथू ला दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार पुनः शुरू: पूर्वी सिक्किम स्थित ऐतिहासिक नाथू ला दर्रा (Nathu La Pass) से भारत-चीन के बीच सीमा व्यापार 1 अगस्त 2026 से पुनः शुरू होने जा रहा है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान छह वर्ष पहले स्थगित हुआ था। नाथू ला ऐतिहासिक रेशम मार्ग (Silk Route) का हिस्सा रहा है और भारत-चीन के बीच सीमित वस्तु-विनिमय व्यापार (Barter Trade) के लिए खोला गया मार्ग है। सिक्किम प्रशासन ने कठिन मौसम व वर्षों की निष्क्रियता से हुए नुकसान के बावजूद आवश्यक अवसंरचना मरम्मत, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तथा सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह पुनः शुरुआत 2020 के पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद से भारत-चीन के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में उठाए जा रहे मापे हुए कदमों का हिस्सा है — RAS परीक्षा के लिए भारत की सीमा व्यापार नीति व पड़ोसी देशों से संबंधों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (International Tiger Day) 2026 — आज, 29 जुलाई: प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण व उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में तय किया गया था, जब विश्व के बाघ रेंज वाले देशों ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का 'TX2' लक्ष्य अपनाया था। भारत विश्व की जंगली बाघ आबादी के 70% से अधिक हिस्से का घर है, जो इसे बाघ संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाता है। इस वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित IIM में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर राज्य की बाघ संरक्षण व वन्यजीव प्रबंधन में अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। RAS परीक्षा की दृष्टि से Project Tiger तथा राजस्थान के रणथंभौर व सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व से जुड़े तथ्य महत्वपूर्ण हैं।

ईरान-अमेरिका युद्ध जारी — भारी मानवीय व आर्थिक क्षति: ईरान सरकार ने अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष में भारी मानवीय व आर्थिक नुकसान की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार बुशहर हवाई अड्डा (Bushehr Airport) क्षतिग्रस्त होकर अक्षम हो गया है, देश की प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षमता का एक हिस्सा नष्ट हो गया है, तथा सरकारी कर्मचारियों में 350 से अधिक लोगों की मृत्यु की सूचना है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण Strait of Hormuz — जिससे होकर विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग एक-पांचवां हिस्सा गुजरता है — की सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब व ओमान के साथ कूटनीतिक वार्ता की है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखी जा सके और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। भारत जैसे प्रमुख तेल-आयातक देशों के लिए यह संघर्ष सीधे आर्थिक जोखिम का विषय बना हुआ है।

पश्चिमी एशिया में तनाव — वेस्ट बैंक व इराकी कुर्दिस्तान: फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक क्षेत्र में इजरायली सेना की छापेमारी, घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई तथा गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं, साथ ही यहूदी बसने वालों (Settlers) द्वारा स्थानीय फिलिस्तीनी निवासियों पर हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में मानवाधिकार व सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है। इसके साथ ही इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र (Iraqi Kurdistan Region) पर एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ है, जो इराक की आंतरिक सुरक्षा व क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है। यह घटनाक्रम पूरे पश्चिमी एशिया (Middle East) में पहले से जारी ईरान-अमेरिका तनाव के व्यापक भू-राजनीतिक संकट के बीच हो रहा है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और जटिल होती जा रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया व रोमानिया यात्रा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 से 25 जुलाई 2026 तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया व रोमानिया की सप्ताहभर की राजकीय यात्रा की, जिसका उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। मोल्दोवा में उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और दोनों देशों ने कृषि, रसद, अवसंरचना, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई तथा 3Ts (Trade, Technology, Talent) रोडमैप का अनावरण किया। उत्तरी मैसेडोनिया की यह यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। रोमानिया में राष्ट्रपति मुर्मू लगभग 30 वर्षों में रोमानिया जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनीं, जहां उन्हें बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ से मानद उपाधि Doctor Honoris Causa प्रदान की गई, तथा दोनों देशों ने विज्ञान-तकनीक, शिक्षा व खेल क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और 2028 को 'भारत-रोमानिया नवाचार वर्ष' घोषित किया।

शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में 21 जुलाई से पुनः शुरू हुए शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर कार्यक्रम की अवधि अब 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) तथा स्थानीय स्वशासन विभाग (LSG) ने फॉलोअप शिविर आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक चले पहले चरण के शहरी सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को उनके घर-द्वार पर ही पट्टा वितरण, नामांतरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए उपलब्ध कराना था। सेवा शिविर राजस्थान सरकार की Good Governance पहल का प्रमुख हिस्सा हैं और प्रशासनिक सेवाओं को आम जनता तक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।

राजस्थान को VB-G RAM G योजना के तहत ₹11,581 करोड़ मिलेंगे: केंद्र सरकार की 'विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' योजना — जिसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाता है — 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू की गई है, और इसके तहत राजस्थान को ₹11,581 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित होगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व आजीविका सुरक्षा को मनरेगा (MGNREGA) ढांचे के साथ जोड़ते हुए अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित है, ताकि ग्रामीण परिवारों को स्थायी व गुणवत्तापूर्ण आय के अवसर मिल सकें। राजस्थान जैसे बड़े ग्रामीण कार्यबल वाले राज्य के लिए यह आवंटन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे राज्य में ग्रामीण अवसंरचना विकास, कौशल प्रशिक्षण व स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है — RAS मुख्य परीक्षा में राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार योजनाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹13,037.66 करोड़ है। इस परियोजना के तहत प्रह्लादपुरा से टोंक रोड होते हुए टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जो केंद्र व राजस्थान सरकार के बीच 50:50 की भागीदारी वाला संयुक्त उपक्रम है। यह घोषणा 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बालोतरा यात्रा के दौरान की गई पहलों की श्रृंखला का हिस्सा है। जयपुर मेट्रो फेज-2 राजधानी जयपुर में शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने तथा यातायात जाम की समस्या कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है — RAS परीक्षा में राजस्थान की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए यह प्रमुख टॉपिक है।

प्रधानमंत्री की बालोतरा यात्रा — ₹1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजनाएं: सुजस बुलेटिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के बालोतरा (पचपदरा) दौरे की विस्तृत कवरेज दी गई है, जहां उन्होंने करीब ₹1.06 लाख करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें विमानन, मेट्रो विस्तार, रिफाइनिंग क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जल अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसी दौरे में HPCL-राजस्थान रिफाइनरी परियोजना से जुड़े विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुजस बुलेटिन राज्य सरकार की योजनाओं व केंद्र-राज्य साझा परियोजनाओं की जानकारी का आधिकारिक स्रोत है और RAS परीक्षा में राज्य-स्तरीय करेंट अफेयर्स के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है।

राजस्व बैठक व सौर ऊर्जा में राजस्थान की प्रगति: सुजस बुलेटिन में राज्य स्तरीय राजस्व बैठक (Revenue Meeting) की कार्यवाही तथा सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। राजस्व बैठकों में भू-अभिलेख डिजिटीकरण, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण व भू-प्रबंधन सुधारों की समीक्षा की जाती है। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अपनी प्रचुर सौर विकिरण क्षमता (विशेषकर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग) के कारण देश में अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, और राज्य सरकार सतत रूप से सौर पार्कों व नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार कर रही है। RAS परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान में राजस्व प्रशासन ढांचे (तहसील, उप-तहसील, राजस्व मंडल) तथा राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नीति दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं।

RBI को ₹10 व ₹20 के पॉलिमर नोट जारी करने की अनुमति: केंद्र सरकार ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की घोषणा के अनुसार 27 जुलाई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को क्षेत्रीय परीक्षण (Field Trials) हेतु ₹10 व ₹20 मूल्यवर्ग के 1-1 अरब पॉलिमर बैंकनोट जारी करने की अनुमति दी। यह कदम 17 जुलाई को RBI की मुद्रण शाखा BRBNMPL द्वारा पॉलिमर बैंकनोट सामग्री खरीदने हेतु वैश्विक निविदा जारी करने के बाद उठाया गया है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार पॉलिमर नोटों का जीवनकाल कागज़ के नोटों की तुलना में काफी अधिक होता है, तथा ये अधिक टिकाऊ व नकली-रोधी होते हैं — ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व ब्रिटेन जैसे देश पहले से ही पॉलिमर करेंसी का उपयोग करते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा तो यह भारतीय मुद्रा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।

NSE ने लॉन्च किया भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क-आधारित Natural Gas Futures: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने जुलाई 2026 में भारत के पहले एक्सचेंज-ट्रेडेड ऊर्जा डेरिवेटिव 'Indian Natural Gas Futures' की शुरुआत की, जिसका कारोबार 27 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुआ। यह अनुबंध NATGASIND प्रतीक के तहत सेबी (SEBI) की मंजूरी के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। यह नकद-निपटान अनुबंध इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) के गुजरात स्थित दाहेज हब की कीमत से जुड़ा है, तथा प्रति mmBtu रुपयों में उद्धृत होता है। इस अनुबंध की ट्रेडिंग यूनिट 250 mmBtu है और यह सोमवार से शुक्रवार उपलब्ध रहेगा। यह गैस उत्पादकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों व बिजली कंपनियों को कीमत अस्थिरता प्रबंधित करने का एक घरेलू बेंचमार्क-आधारित साधन प्रदान करता है, जिससे बाजार दक्षता बेहतर होगी।

विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को EXIM परिचालन की सीमा शुल्क मंजूरी: केरल स्थित विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (VISL) को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) से 18 अगस्त 2026 से निर्यात-आयात (EXIM) कार्गो परिचालन शुरू करने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। CBIC ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत VISL को सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे अब भारत को सीधे EXIM परिचालन की सुविधा मिलेगी और विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भरता कम होगी, साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार दक्षता भी बढ़ेगी। यह बंदरगाह केरल सरकार व अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) के सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। यह भारत के समुद्री व्यापार बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

Critical Minerals R&D के लिए EIL व CSIR-IMMT के बीच समझौता: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-IMMT), भुवनेश्वर के साथ खनिज प्रसंस्करण, निष्कर्षण धातुकर्म तथा महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की मूल्य श्रृंखला में सहयोग मजबूत करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा पायलट व वाणिज्यिक स्तर की परियोजनाओं पर मिलकर काम करेंगे। भारत की आर्थिक व रक्षा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व) में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में यह एक अहम कदम है — RAS परीक्षा में भारत की खनिज नीति व आत्मनिर्भरता अभियान के लिए यह प्रासंगिक टॉपिक है।

AstraZeneca की अमरावती में Integrated Genomic Solutions Centre की स्थापना: AstraZeneca इंडिया व आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की नई राजधानी अमरावती में एक Integrated Genomic Solutions Centre स्थापित करने के लिए समझौता किया है, जिसे देश की अपनी तरह की पहली पहल बताया जा रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य एक एकीकृत Precision Oncology (सटीक कैंसर चिकित्सा) अनुसंधान व उपचार पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। यह केंद्र फेफड़े व स्तन कैंसर के मरीजों के लिए उन्नत जीनोमिक व बायोमार्कर परीक्षण उपलब्ध कराएगा, जिससे रोग की शीघ्र पहचान व मरीज के व्यक्तिगत आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर व्यक्तिगत उपचार संभव होगा। यह परियोजना रिलायंस-समर्थित Strand Life Sciences तथा Qure.ai के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। यह पहल भारत में सटीक चिकित्सा व जीनोमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

SpaceX के Starship का 13वां टेस्ट फ्लाइट — 20 Starlink V3 उपग्रह प्रक्षेपित: अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX ने टेक्सास स्थित Starbase से अपने Starship प्रक्षेपण यान की 13वीं एकीकृत परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की, जिसमें पहली बार 20 अगली पीढ़ी के Starlink Version 3 (V3) उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। यह मिशन Starship V3 की दूसरी परीक्षण उड़ान थी और इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा अपने भविष्य के Artemis चंद्र मिशनों की तैयारी के तहत बारीकी से निगरानी में रखा गया। 124 मीटर ऊंचा Starship रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपण के बाद हिंद महासागर में नियंत्रित स्प्लैशडाउन के साथ उतरा, जिससे हीट शील्ड प्रदर्शन व अंतरिक्षयान प्रणालियों पर महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुआ। यह मिशन NASA के Human Landing System तथा मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए भी अहम माना जा रहा है।

BRICS Science Academies Forum की दूसरी बैठक — IIT हैदराबाद में आयोजित: 22-23 जुलाई 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद में 'सतत विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग व वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना' विषय पर BRICS Science Academies Forum 2026 की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस दो-दिवसीय आयोजन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) ने किया, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। बैठक में AI-संचालित हस्तक्षेप के लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए गए — उन्नत सामग्री एवं विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय स्थिरता, कृषि व खाद्य सुरक्षा, तथा आपदा पूर्वानुमान व प्रबंधन। इसी क्रम में भारत ने गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी BRICS मंत्रिस्तरीय बैठक की भी मेजबानी की।

Commonwealth Games 2026 ग्लासगो — भारत के 12 पदक: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी Commonwealth Games 2026 में भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत हो रहा है — अब तक भारत ने कुल 12 पदक (2 स्वर्ण, 7 रजत, 3 कांस्य) जीत लिए हैं। 28 जुलाई को महिला 69 किग्रा भारोत्तोलन में हरजिंदर कौर तथा पुरुषों की 10,000 मीटर एथलेटिक्स दौड़ में गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अतिरिक्त मुक्केबाज प्रीति पवार, प्रिया घांघस व जादुमणि सिंह भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिससे भारत को कम से कम तीन और पदक पक्के होने की उम्मीद है। खेल 2 अगस्त 2026 तक चलेंगे, जिसमें भारत एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, तैराकी व पैरा-स्पर्धाओं सहित कई खेलों में हिस्सा ले रहा है — RAS परीक्षा की दृष्टि से खेल आयोजनों में भारत के प्रदर्शन व पदक विजेताओं के नाम याद रखना जरूरी है।

शर्मिला धनखड़ का ऐतिहासिक पैरा-एथलेटिक्स स्वर्ण: भारत की पैरा-एथलीट शर्मिला धनखड़ ने Commonwealth Games 2026 में महिलाओं की F57 शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के 20 वर्षों के पैरा-एथलेटिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स पदक के इंतजार को समाप्त किया और देश की पहली पैरा-एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता बनीं। F57 वर्गीकरण उन एथलीटों के लिए है जो बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं और जिनके निचले अंगों/धड़ में शक्ति या गतिशीलता की सीमाएं होती हैं। शर्मिला की यह उपलब्धि भारत में पैरा-स्पोर्ट्स के बढ़ते कद व दिव्यांग खिलाड़ियों के समर्पण को दर्शाती है, तथा आने वाले वर्षों में पैरा-एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता व समर्थन बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।