संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से — पांच नए विधेयकों का एजेंडा: संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है, जिनमें आयकर (संशोधन) विधेयक 2026 — जो कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 — जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक — FCRA Amendment Bill शामिल है, जो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलने वाले विदेशी चंदे की निगरानी को और सख्त बनाएगा। इसके अलावा Viksit Bharat Shiksha Adhishthan (शिक्षा सुधार से जुड़ी संस्था) तथा Anti-Doping सुधार व Securities Market Code से जुड़े प्रावधान भी एजेंडे में हैं। विपक्ष Operation Sindoor व संविधान संशोधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकता है।

महिला आरक्षण व 131वां संविधान संशोधन विधेयक चर्चा में: मानसून सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम (Women's Reservation Act) से जुड़े संशोधनों तथा 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार होने की संभावना है, जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण को व्यावहारिक रूप देने (Operationalise) के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही परिसीमन (Delimitation) तथा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) विधेयक पर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। यह मुद्दा राजनीति विज्ञान व भारतीय संविधान की दृष्टि से RAS/UPSC परीक्षा में बार-बार पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है।

सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल: जलवायु व शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, परीक्षा सुधारों तथा जवाबदेही की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह विरोध प्रदर्शन देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता व विश्वसनीयता को लेकर उठ रहे सवालों को फिर से चर्चा में लाया है — यह मुद्दा शिक्षा नीति व परीक्षा सुधार से जुड़े करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है।

एयर इंडिया AI171 दुर्घटना जांच — कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर पर विवाद: गत वर्ष हुए एयर इंडिया के विमान AI171 हादसे की जांच अब अंतिम चरण में है, लेकिन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (Aircraft Accident Investigation Bureau — AAIB) ने कहा है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (Cockpit Voice Recorder) की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करना भारतीय कानून व अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों (International Aviation Rules) का उल्लंघन होगा। यह मामला विमानन सुरक्षा जांच में पारदर्शिता बनाम कानूनी गोपनीयता के बीच संतुलन की बहस को उजागर करता है।

ईरान-अमेरिका संघर्ष जारी — भारतीय नाविकों को Hormuz से दूर रहने की सलाह: 14 जुलाई को Strait of Hormuz में दो मालवाहक जहाजों MT Al Bahiyah तथा MT Mombasa पर हुए हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत तथा 10 अन्य घायल होने के बाद भारत ने ईरान के राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब भारत के नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) ने सभी जहाज मालिकों, प्रबंधकों व समुद्री भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक Strait of Hormuz से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। यह जलडमरूमध्य विश्व के लगभग एक-पांचवें तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत जैसे प्रमुख तेल-आयातक व नाविक-आपूर्तिकर्ता देश के लिए यह घटनाक्रम सीधे आर्थिक व मानवीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

जून में हुआ Islamabad Memorandum युद्धविराम टूटने की कगार पर: 17 जून 2026 को अमेरिका व ईरान के राष्ट्रपतियों के बीच हस्ताक्षरित Islamabad Memorandum — जिसने पश्चिम एशिया में युद्धविराम व 60 दिन की वार्ता अवधि तय की थी — अब टूटने के कगार पर दिख रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाते हुए लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी तटीय ठिकानों, मिसाइल भंडारण स्थलों व वायु रक्षा प्रणालियों पर लगातार छठे दिन हमले किए हैं, जिसका उद्देश्य Strait of Hormuz में शिपिंग को सुरक्षित बनाना बताया जा रहा है। इस अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल कीमतों व भारत जैसे आयातक देशों की महंगाई पर पड़ सकता है।

ब्रिटेन का नया 'Storm Fighter' लड़ाकू विमान कार्यक्रम: ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स (Royal Air Force) ने अपने नए सहयोगात्मक लड़ाकू विमान कार्यक्रम (Collaborative Combat Aircraft Programme) को 'Storm Fighter' नाम दिया है। यह कार्यक्रम अगली पीढ़ी के मानवरहित व अर्ध-स्वचालित (Semi-Autonomous) लड़ाकू विमानों के विकास पर केंद्रित है, जो मानव-चालित लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम करेंगे — यह वैश्विक रक्षा तकनीक में AI-सहायता प्राप्त हवाई युद्ध क्षमताओं की दिशा में बढ़ते रुझान को दर्शाता है, जिसे भारत सहित कई देश करीब से देख रहे हैं।

भारत-यूरोपीय संघ वस्त्र एवं परिधान संवाद (Textile and Apparel Dialogue): भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) के प्रभावी क्रियान्वयन में उद्योग हितधारकों की सहायता के लिए एक नए India-EU Textile and Apparel Dialogue की शुरुआत की गई है। यह संवाद तंत्र दोनों पक्षों के वस्त्र उद्योगों के बीच नियामक सामंजस्य (Regulatory Harmonisation) व द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए बनाया गया है — भारत के वस्त्र निर्यात क्षेत्र, जिसमें राजस्थान की भूमिका भी अहम है, के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

राजस्थान युवा नीति व रोजगार नीति 2026 लॉन्च: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 'राजस्थान युवा नीति – 2026' तथा 'राजस्थान रोजगार नीति – 2026' का शुभारंभ किया। इन नीतियों के तहत युवाओं को सरकारी नौकरी व स्वरोजगार दोनों के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे — वर्षभर में कुल 44 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर 1 लाख पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति राजस्थान में बेरोजगारी दर घटाने व युवाओं को कौशल विकास (Skill Development) से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है — RAS परीक्षा में राजस्थान की युवा व रोजगार नीतियों से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

VB-G RAM G योजना में राजस्थान श्रम नियोजन में देश में प्रथम: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि VB-G RAM G योजना (जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत लागू किया गया है) के अंतर्गत श्रम नियोजन (Labour Employment) में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना ने ग्रामीण विकास व मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने वाले 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' के अंतर्गत राजस्थान को ₹11,581 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। यह राशि गांवों में रोजगार गारंटी व अवसंरचना विकास कार्यों में खर्च होगी।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की जयपुर यात्रा: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'विधायी गौरव यात्रा: पूर्व एवं वर्तमान सदस्य सम्मेलन' के समापन सत्र में भाग लिया। उन्होंने जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े तथा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भी भेंट की। अपने संबोधन में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चुनावी सफलता से ऊपर उठकर जनसेवा को प्राथमिकता देने तथा 'विकसित भारत@2047' के विजन को साकार करने के लिए विधायी संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया।

Vyapar Rajasthan 2026 — ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर फोकस: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित 'Vyapar Rajasthan – 2026' कार्यक्रम में भाग लेकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सरकार पारदर्शी नीतियों, मजबूत अवसंरचना व निवेशक-अनुकूल वातावरण के जरिए राज्य को अग्रणी औद्योगिक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सोलर ऊर्जा में राजस्थान देश में नंबर-1 — सुजस बुलेटिन (09 जुलाई अंक): सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR), राजस्थान सरकार के सुजस ई-बुलेटिन में राज्य की सौर ऊर्जा उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। राजस्थान की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 22,860 मेगावाट से अधिक है, जो भारत की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% है — इसी के साथ राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। थार मरुस्थल में वर्षभर 325 से अधिक स्वच्छ धूप वाले दिन तथा जोधपुर स्थित भड़ला सोलर पार्क (विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक) राज्य की इस बढ़त के प्रमुख कारण हैं — RAS परीक्षा में राजस्थान के ऊर्जा संसाधन खंड के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है।

वस्त्र उद्योग, जोधपुर — सुजस बुलेटिन (12 जुलाई अंक): सुजस ई-बुलेटिन के 12 जुलाई अंक में जोधपुर जिले में वस्त्र उद्योग (Textile Sector) के गठन व विस्तार पर विस्तृत कवरेज दी गई है। जोधपुर पारंपरिक रूप से हस्तशिल्प, हथकरघा व वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है, और राज्य सरकार वहां वस्त्र उद्योग को औपचारिक ढांचे में लाकर रोजगार सृजन व निर्यात बढ़ाने पर बल दे रही है — यह भारत-यूरोपीय संघ वस्त्र संवाद जैसी राष्ट्रीय पहलों से भी जुड़ता है।

VB-G RAM G योजना, जयपुर — सुजस बुलेटिन (02 जुलाई अंक): सुजस ई-बुलेटिन में जयपुर जिले में क्रियान्वित VB-G RAM G योजना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें ग्रामीण विकास व रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों का उल्लेख है। यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली पहलों में से एक है, जिसे हाल ही में श्रम नियोजन में राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंकिंग के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन — सुजस बुलेटिन (01 जुलाई अंक): सुजस ई-बुलेटिन के 01 जुलाई अंक में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (National e-Governance Conference) में राजस्थान की भागीदारी व राज्य द्वारा डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए नवाचारों पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। यह सम्मेलन देशभर के राज्यों को डिजिटल सुशासन (Digital Governance) की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं (Best Practices) साझा करने का मंच प्रदान करता है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता — शुल्क में बड़ी राहत: फरवरी 2026 में हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले 'रेसिप्रोकल' (Reciprocal) शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। विश्लेषकों के अनुसार इस शुल्क कटौती से भारत की वार्षिक GDP वृद्धि में लगभग 0.2 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त योगदान मिल सकता है। यह कदम भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों — विशेषकर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंजीनियरिंग सामान — के लिए राहत भरा माना जा रहा है, विशेषकर तब जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है।

RBI ने FCNR(B) जमा पर ब्याज सीमा हटाई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा गैर-निवासी जमा — FCNR(B): Foreign Currency Non-Resident (Bank) Deposits — पर 3 से 5 वर्ष की अवधि वाली नई जमाओं के लिए ब्याज दर की ऊपरी सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह छूट 17 जून 2026 से लागू है और 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। इस कदम का उद्देश्य बैंकों को अनिवासी भारतीयों (NRIs) से अधिक विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए अधिक लचीलापन देना है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को मजबूती मिल सके।

Production Linked Incentive (PLI) योजना — ₹1.91 लाख करोड़ का प्रभाव: ₹1.91 लाख करोड़ के प्रोत्साहन परिव्यय (Incentive Outlay) वाली PLI योजना ने देश के 14 रणनीतिक क्षेत्रों (Strategic Sectors) — जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो व सेमीकंडक्टर — में मजबूत औद्योगिक भागीदारी दर्ज की है। यह योजना 'मेक इन इंडिया' (Make in India) व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी पहलों में से एक मानी जाती है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाना व रोजगार सृजन करना है।

SME Growth Fund व Chemical Parks योजना — Budget FY 2026-27: केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund बनाने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य चुनिंदा मानदंडों के आधार पर भविष्य के 'चैंपियन' उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही चैलेंज-आधारित पद्धति से राज्यों को तीन समर्पित केमिकल पार्क (Chemical Parks) स्थापित करने में सहायता के लिए ₹600 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे रासायनिक उद्योग क्षेत्र में निवेश व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

Skyroot Aerospace का Vikram-1 — भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का ऐतिहासिक प्रक्षेपण: हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी Skyroot Aerospace ने आज, 18 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से अपने Vikram-1 रॉकेट की पहली परीक्षण उड़ान — जिसे 'Mission Aagaman' (आगमन मिशन) नाम दिया गया है — लॉन्च की। Vikram-1, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और यह भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित व लॉन्च किया गया पहला ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट है, जो छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित करने में सक्षम है। इस रॉकेट में Grahaa Space, Cosmoserve, DCubed व Skyroot के अपने SCOPE जैसे तकनीकी प्रदर्शन पेलोड शामिल हैं। यह प्रक्षेपण भारत के तेज़ी से बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र (Private Space Sector) के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

DRDO का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम — Phase-3 शुरू: जून 2026 में AD-1 व AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफल परीक्षण के साथ बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (Ballistic Missile Defence — BMD) कार्यक्रम का Phase-2 पूर्ण होने के बाद, DRDO ने अब Phase-3 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत AD-AH तथा AD-AM नामक नई इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य क्रमशः हाइपरसोनिक (Hypersonic) मैनूवरिंग हथियारों तथा MIRV (Multiple Independently targetable Re-entry Vehicle) खतरों को बेअसर करना है। यह कार्यक्रम भारत को अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) तक को रोकने में सक्षम बनाता है और भारत को अमेरिका, रूस व चीन जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करता है, जिनके पास बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा क्षमता है।

RBI की Mythos AI साइबर सुरक्षा एडवाइजरी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने नियमित इकाइयों (Regulated Entities) को Mythos नामक AI-आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली से जुड़े संभावित खतरों के प्रति सतर्क रहने की सलाह जारी की है। Mythos, Anthropic द्वारा विकसित एक ऐसा टूल है जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियों (Vulnerabilities) व उभरते साइबर जोखिमों को दुर्भावनापूर्ण तत्वों द्वारा उनके दुरुपयोग से पहले ही पहचानने में सक्षम है। RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस तरह के उन्नत AI उपकरणों से उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है — फिलहाल यह परियोजना चुनिंदा कॉरपोरेट व वित्तीय संस्थानों तक सीमित है।

FIFA World Cup 2026 फाइनल — स्पेन बनाम अर्जेंटीना, 19 जुलाई को: FIFA World Cup 2026 का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित MetLife Stadium में यूरोपीय चैंपियन स्पेन तथा गत विजेता व दक्षिण अमेरिकी चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। यह विश्व कप संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा व मेक्सिको में आयोजित हो रहा है तथा इस बार टूर्नामेंट को पहली बार 48 टीमों तक विस्तारित किया गया है, जो फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा प्रारूप है। यह फाइनल इतिहास में पहली बार अमेरिकी फुटबॉल के 'Super Bowl' की तर्ज पर एक भव्य Halftime Show रखने वाला फाइनल होगा, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय कलाकार प्रस्तुति देंगे।

भारत बनाम इंग्लैंड — ODI सीरीज 1-1 से बराबर, T20I में इंग्लैंड नंबर-1: इंग्लैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को T20I सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा — यह पहली बार है जब भारत किसी T20I सीरीज में लगातार चार मैच हारा हो, जिसके बाद इंग्लैंड ICC T20I रैंकिंग में विश्व की नंबर-1 टीम बन गई। हालांकि इसके बाद हुई 3-मैचों की ODI सीरीज में भारत ने बर्मिंघम में खेले गए पहले मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की, जिससे सीरीज 1-1 से बराबर है। निर्णायक तीसरा ODI 19 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर खेला जाएगा।

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता तमिल लेखक पूमणि का निधन: दलित साहित्य के अग्रणी हस्ताक्षर व साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता तमिल लेखक पूमणि (मूल नाम: पुलीथुराई मणिकवासगम) का 79 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें उनकी कालजयी रचना 'अग्नाड़ी' (Agnaadi) के लिए वर्ष 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनका उपन्यास 'वेक्कई' निर्देशक वेट्रिमारन की चर्चित फिल्म 'असुरन' (Asuran) का आधार बना, जिसमें अभिनेता धनुष ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु सरकार ने उनके अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है।