जलवायु एवं हरित कूटनीति में भारत का नेतृत्व

1 जलवायु-परिवर्तन एवं वैश्विक-जलवायु-राजनीति — पृष्ठभूमि (Climate Change and Global Climate Politics — Background)

पृष्ठभूमि — 1980 के दशक के अंत तक, वैज्ञानिक-समुदाय में यह सहमति बनने लगी थी कि मानव-जनित ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को खतरनाक रूप से बढ़ा रहा है — इसी वैज्ञानिक-चिंता ने जलवायु-परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय-राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया।

संरचना — वैश्विक-जलवायु-शासन के आधारभूत स्तंभ

• जलवायु-परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC, 1988) — संयुक्त राष्ट्र (अध्याय 11) एवं विश्व मौसम-विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित यह वैज्ञानिक-निकाय, नियमित रूप से जलवायु-विज्ञान पर आकलन-रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो सभी अंतरराष्ट्रीय-वार्ताओं का वैज्ञानिक-आधार बनती हैं।

• जलवायु-परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC, 1992) — 1992 के रियो पृथ्वी-शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित यह संधि, वैश्विक-जलवायु-कूटनीति की आधारशिला है, तथा इसके तहत प्रतिवर्ष "पक्षकार-सम्मेलन" (Conference of Parties — COP) आयोजित होता है।

• "साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व" का मूल सिद्धांत — UNFCCC में ही यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि सभी देशों की जलवायु-सुरक्षा में साझा-ज़िम्मेदारी है, लेकिन ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए विकसित-देशों की ज़िम्मेदारी अधिक है (टॉपिक 6 में विस्तृत विवरण) — यह भारत की जलवायु-कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार-स्तंभ बना हुआ है।

• क्योटो प्रोटोकॉल (1997) — पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती समझौता, जिसने केवल विकसित-देशों पर मात्रात्मक उत्सर्जन-सीमा लागू की — भारत जैसे विकासशील-देशों को इससे छूट दी गई थी, जो CBDR सिद्धांत का प्रारंभिक व्यावहारिक-रूप था।

2 COP शिखर सम्मेलनों का विकास — क्योटो से पेरिस तक (Evolution of COP Summits — From Kyoto to Paris)

पृष्ठभूमि — क्योटो प्रोटोकॉल (टॉपिक 1) की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इसमें अमेरिका जैसे सबसे बड़े ऐतिहासिक-उत्सर्जक कभी शामिल ही नहीं हुए, तथा चीन एवं भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को छूट मिली रही — इसने अगले डेढ़ दशक में एक नए, अधिक समावेशी ढांचे की तलाश को जन्म दिया।

संरचना — COP-यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव

• कोपेनहेगन COP15 (2009) — एक बड़ी निराशा — विश्व के नेताओं की भारी उपस्थिति के बावजूद, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर सहमति बनाने में विफल रहा — यह वार्ताओं की जटिलता एवं विकसित-विकासशील मतभेदों (टॉपिक 6) की गहराई को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी।

• पेरिस COP21 (2015) — ऐतिहासिक सफलता — कोपेनहेगन की असफलता से सीख लेते हुए, पेरिस समझौते (टॉपिक 3) ने एक नया, अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें हर देश अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रीय-निर्धारित योगदान (NDC) तय करता है, न कि ऊपर से थोपे गए सख्त-लक्ष्य।

• ग्लासगो COP26 (2021) — भारत की बड़ी घोषणाएं — इसी शिखर सम्मेलन में भारत ने पंचामृत (टॉपिक 4) एवं मिशन LiFE (टॉपिक 11) दोनों की घोषणा की, जो भारत की जलवायु-कूटनीति के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ।

• हालिया शिखर सम्मेलन — शर्म अल-शेख (COP27, 2022), दुबई (COP28, 2023), बाकू (COP29, 2024, टॉपिक 7) एवं बेलेम (COP30, 2025, टॉपिक 8) — प्रत्येक ने जलवायु-वित्त, अनुकूलन एवं "हानि एवं क्षति" (Loss and Damage) जैसे मुद्दों पर क्रमिक प्रगति की है।

3 पेरिस समझौता (2015) — संरचना, NDC व्यवस्था एवं भारत की भूमिका (Paris Agreement 2015 — Structure, NDC Framework and Indias Role)

पृष्ठभूमि — 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में सर्वसम्मति से अपनाया गया पेरिस समझौता, वैश्विक-जलवायु-कूटनीति के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है, जिसने क्योटो-प्रोटोकॉल (टॉपिक 1) की "ऊपर से नीचे" (Top-Down) व्यवस्था को "नीचे से ऊपर" (Bottom-Up) दृष्टिकोण से बदल दिया।

संरचना — पेरिस समझौते के मूल तत्व

• तापमान-लक्ष्य — समझौते का केंद्रीय लक्ष्य वैश्विक-तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है।

• राष्ट्रीय-निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions — NDC) — प्रत्येक देश स्वयं अपने उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य तय करता है, तथा हर पांच वर्ष में इसे और महत्वाकांक्षी बनाकर संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत करता है — यह लचीलापन ही समझौते की व्यापक स्वीकार्यता का मुख्य कारण था।

• भारत की भूमिका — सेतु-निर्माता — भारत ने पेरिस वार्ता में विकसित एवं विकासशील देशों के बीच "सेतु" (Bridge, अध्याय 5 टॉपिक 9 का सिद्धांत) की भूमिका निभाई, तथा CBDR सिद्धांत (टॉपिक 6) को समझौते के केंद्र में बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

• वैश्विक स्टॉकटेक (Global Stocktake) — हर पांच वर्ष में सामूहिक प्रगति का आकलन करने की व्यवस्था — पहला वैश्विक स्टॉकटेक COP28 दुबई (2023) में पूरा हुआ, जिसने स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रयास 1.5 डिग्री लक्ष्य के लिए अपर्याप्त हैं।

4 भारत का पंचामृत — COP26 ग्लासगो (2021) की प्रतिबद्धताएं (Indias Panchamrit — COP26 Glasgow 2021 Commitments)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित नवंबर 2021 के ग्लासगो शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जलवायु-नीति में एक निर्णायक मोड़ की घोषणा की — "पंचामृत" (Panchamrit, संस्कृत में "पांच अमृत"), पांच महत्वाकांक्षी जलवायु-लक्ष्यों का एक समग्र पैकेज।

संरचना — पंचामृत के पांच लक्ष्य

• 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा-क्षमता — 2030 तक भारत की कुल विद्युत-उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म (सौर, पवन, जल, परमाणु) स्रोतों की हिस्सेदारी 500 गीगावाट तक पहुंचाना।

• 50% ऊर्जा-आवश्यकता नवीकरणीय-स्रोतों से — 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा-आवश्यकता का आधा हिस्सा नवीकरणीय-ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना।

• 1 अरब टन उत्सर्जन-कटौती — 2021 से 2030 तक, भारत के कुल अनुमानित कार्बन-उत्सर्जन में 1 अरब टन की कुल कटौती करना।

• कार्बन-तीव्रता में 45% कमी — 2005 के स्तर की तुलना में, 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन-तीव्रता (प्रति यूनिट GDP उत्सर्जन) में 45% की कमी लाना।

• 2070 तक नेट-ज़ीरो — भारत ने पहली बार एक स्पष्ट, दीर्घकालिक नेट-ज़ीरो लक्ष्य-वर्ष की घोषणा की, जो चीन (2060) एवं विकसित-देशों (अधिकांश ने 2050 चुना) दोनों से अलग, भारत की अपनी विकासात्मक-आवश्यकताओं के अनुरूप एक यथार्थवादी समय-सीमा है।

5 भारत की अद्यतन NDC एवं नेट-ज़ीरो 2070 रोडमैप (Indias Updated NDC and the Net-Zero 2070 Roadmap)

पृष्ठभूमि — ग्लासगो में पंचामृत (टॉपिक 4) की घोषणा के बाद, भारत ने पेरिस समझौते (टॉपिक 3) की अनिवार्य प्रक्रिया के तहत, अपने पंचामृत-लक्ष्यों को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किए गए "अद्यतन राष्ट्रीय-निर्धारित योगदान" (Updated NDC) में बदल दिया।

संरचना — अद्यतन NDC एवं दीर्घकालिक रणनीति

• अद्यतन NDC की सामग्री — इस दस्तावेज़ ने भारत के पहले के NDC (जो केवल कार्बन-तीव्रता में 33-35% कमी का लक्ष्य रखता था) को पंचामृत के अधिक महत्वाकांक्षी 45% कार्बन-तीव्रता कटौती लक्ष्य से प्रतिस्थापित किया।

• दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) — COP27 (2022) में भारत ने अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, जो 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिजली, परिवहन, उद्योग, वन एवं शहरी-नियोजन जैसे क्षेत्रों में विस्तृत मार्ग-रेखा प्रदान करती है।

• "जलवायु-न्यायसंगत संक्रमण" का सिद्धांत — भारत की रणनीति इस बात पर ज़ोर देती है कि नेट-ज़ीरो की ओर बढ़ना गरीबी-उन्मूलन एवं आर्थिक-विकास (अध्याय 3) के साथ संतुलित होना चाहिए, न कि इन लक्ष्यों की कीमत पर — यह "जलवायु-न्याय" (Climate Justice) की भारत की व्यापक अवधारणा का केंद्रीय तत्व है।

• क्षेत्र-वार प्रगति — भारत ने सौर-ऊर्जा क्षमता में विश्व के सबसे तेज़ विस्तार में से एक हासिल किया है, तथा विद्युत-वाहन (EV) अपनाने, रेलवे के विद्युतीकरण एवं ऊर्जा-दक्ष भवन-मानकों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

6 जलवायु-वित्त बहस — साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC) एवं भारत का रुख (Climate Finance Debate — CBDR-RC and Indias Position)

पृष्ठभूमि — जलवायु-कूटनीति में सबसे गहरा एवं स्थायी विवाद "जलवायु-वित्त" (Climate Finance) को लेकर है — यानी विकसित-देश, विकासशील-देशों को उत्सर्जन-कटौती एवं जलवायु-अनुकूलन के लिए कितना वित्तीय-सहयोग देंगे।

संरचना — CBDR-RC सिद्धांत एवं भारत के तर्क

• CBDR-RC का पूर्ण-रूप एवं अर्थ — "साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित-क्षमताएं" (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) — UNFCCC (टॉपिक 1) में स्थापित यह सिद्धांत मानता है कि विकसित-देशों ने औद्योगीकरण के दौरान ऐतिहासिक रूप से कहीं अधिक उत्सर्जन किया है, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी अधिक है।

• ऐतिहासिक उत्सर्जन का तर्क — भारत लगातार यह तर्क देता है कि प्रति-व्यक्ति संचयी-उत्सर्जन (Per Capita Cumulative Emissions) के आधार पर आकलन होना चाहिए, न कि केवल वर्तमान वार्षिक-उत्सर्जन के आधार पर — इस मापदंड पर भारत का योगदान अमेरिका एवं यूरोप (अध्याय 13) से कहीं कम है।

• 100 अरब डॉलर के वादे की असफलता — 2009 कोपेनहेगन (टॉपिक 2) में विकसित-देशों ने 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जलवायु-वित्त देने का वादा किया था, लेकिन यह लक्ष्य वर्षों तक पूरी तरह पूरा नहीं हुआ — इस असफलता ने विकासशील-देशों के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया।

• "जलवायु-वित्त" बनाम "ऋण-आधारित सहायता" का अंतर — भारत का मुख्य तर्क यह है कि जलवायु-वित्त अनुदान (Grants) एवं रियायती-वित्त (Concessional Finance) के रूप में मिलना चाहिए, न कि ऐसे ऋण के रूप में, जो विकासशील-देशों पर नया कर्ज़-बोझ डाल दे।

7 COP29 बाकू (2024) — नया सामूहिक परिमाणित जलवायु-वित्त लक्ष्य (NCQG) (COP29 Baku 2024 — New Collective Quantified Goal on Climate Finance)

पृष्ठभूमि — नवंबर 2024 में अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित COP29 का सबसे बड़ा एजेंडा 100 अरब डॉलर के पुराने, असफल वादे (टॉपिक 6) के स्थान पर एक नया, बड़ा जलवायु-वित्त लक्ष्य तय करना था।

संरचना — NCQG पर हुआ समझौता एवं भारत की प्रतिक्रिया

• नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal — NCQG) — लंबी, तनावपूर्ण वार्ता (जो निर्धारित समय से आगे बढ़कर ओवरटाइम में गई) के बाद, COP29 ने 2035 तक प्रतिवर्ष 300 अरब डॉलर के विकसित-देशों के योगदान वाले लक्ष्य को अपनाया, तथा सभी स्रोतों (सार्वजनिक एवं निजी) से प्रतिवर्ष कुल 1.3 खरब डॉलर जुटाने का व्यापक-लक्ष्य तय किया।

• भारत का असंतोष — भारत ने अन्य जलवायु-संवेदनशील विकासशील-देशों के साथ मिलकर, इस समझौते पर खुली निराशा जताई — भारत का तर्क था कि 1.3 खरब डॉलर पूरी तरह विकसित-देशों से, अनुदान एवं रियायती-वित्त (टॉपिक 6) के रूप में आना चाहिए था, न कि "सभी स्रोतों" से मिलाकर।

• समान-विचारधारा वाले विकासशील-देशों (LMDC) के प्रतिनिधि के रूप में भारत — बाकू में भारत ने "समान-विचारधारा वाले विकासशील-देशों" (Like-Minded Developing Countries — LMDC) समूह की ओर से उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय-वार्ता में औपचारिक वक्तव्य दिया, जो भारत की वैश्विक-दक्षिण नेतृत्व (अध्याय 14, टॉपिक 13) की भूमिका की निरंतरता है।

• जलवायु-संवेदनशील देशों का वॉकआउट — वार्ता के दौरान, कुछ अत्यंत जलवायु-संवेदनशील (Climate-Vulnerable) देशों ने असंतोष में बैठक से वॉकआउट भी किया, जो दर्शाता है कि जलवायु-वित्त पर विश्वास की गहरी कमी अभी भी बनी हुई है।

8 COP30 बेलेम (2025) — अनुकूलन-केंद्रित COP एवं भारत की भूमिका (COP30 Belem 2025 — The Adaptation-Focused COP and Indias Role)

पृष्ठभूमि — नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर (अमेज़न वर्षावन के प्रवेश-द्वार पर स्थित) में आयोजित COP30, जान-बूझकर इस प्रतीकात्मक स्थान पर आयोजित किया गया, ताकि वनों की जलवायु-सुरक्षा में भूमिका को रेखांकित किया जा सके।

संरचना — COP30 के प्रमुख आयाम एवं भारत की प्राथमिकताएं

• "अनुकूलन का COP" — भारत की केंद्रीय मांग — भारत ने COP30 को स्पष्ट रूप से "अनुकूलन-केंद्रित COP" (COP of Adaptation) के रूप में प्रस्तुत किया, यह तर्क देते हुए कि अब तक की जलवायु-कूटनीति में उत्सर्जन-कटौती (Mitigation) पर जितना ज़ोर दिया गया, अनुकूलन (Adaptation, यानी पहले से हो रहे जलवायु-प्रभावों से निपटने की क्षमता) पर उतना नहीं।

• वैश्विक अनुकूलन-लक्ष्य (Global Goal on Adaptation — GGA) — भारत ने अरब-देशों एवं अन्य विकासशील-देशों के साथ मिलकर, GGA पर एक ठोस परिणाम की मांग को सफलतापूर्वक बेलेम-समिट के मुख्य "मुतिराओ" (Mutirão, पुर्तगाली शब्द जिसका अर्थ है सामूहिक-प्रयास) पैकेज का हिस्सा बनाया।

• बाकू अनुकूलन रोडमैप (Baku Adaptation Roadmap) — इसे अंतिम रूप दिया गया, तथा GGA की प्रगति मापने के लिए 59 स्वैच्छिक-संकेतक (Voluntary Indicators) पर सहमति बनी, जो अनुकूलन-प्रयासों को अधिक मापने-योग्य एवं जवाबदेह बनाता है।

• अनुकूलन-वित्त तीन-गुना करने का आह्वान — बेलेम पैकेज में 2035 तक अनुकूलन-वित्त को तीन-गुना करने का आह्वान किया गया, जो जलवायु-संवेदनशील देशों (छोटे द्वीप-राष्ट्रों सहित, अध्याय 15, टॉपिक 12 में उल्लिखित FIPIC देश) के लिए अधिक संसाधन सुनिश्चित करता है।

• भारत का "जलवायु-न्याय बाध्यकारी दायित्व" वाला रुख — भारत ने स्पष्ट किया कि समता (Equity), जलवायु-न्याय एवं वित्त को स्वैच्छिक-प्रतिबद्धताओं के बजाय बाध्यकारी-दायित्वों (Binding Obligations) के रूप में देखा जाना चाहिए — यह भारत की जलवायु-कूटनीति की निरंतर, दृढ़ स्थिति है।

9 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) — स्थापना, विस्तार एवं वर्तमान स्वरूप (International Solar Alliance — Establishment, Expansion and Current Form)

पृष्ठभूमि — नवंबर 2015 में, पेरिस COP21 (टॉपिक 3) की शुरुआत के साथ ही, भारत एवं फ्रांस ने संयुक्त रूप से एक बिल्कुल नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय-संगठन का शुभारंभ किया — अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance — ISA), जो सौर-समृद्ध देशों को एक साझा मंच पर लाने वाला विश्व का पहला ऐसा संगठन था।

संरचना — ISA का विकास एवं वर्तमान स्थिति

• मुख्यालय एवं मूल-उद्देश्य — भारत के गुरुग्राम में मुख्यालय वाला ISA, मूल रूप से "सूर्य-रेखा" (कर्क एवं मकर रेखा के बीच) के देशों के लिए बनाया गया था, ताकि सौर-ऊर्जा तकनीक, वित्त एवं क्षमता-निर्माण में सहयोग को बढ़ावा मिले।

• सार्वभौमिक-सदस्यता की ओर विस्तार — 2018 में संशोधन के बाद, ISA की सदस्यता सूर्य-रेखा से बाहर के देशों के लिए भी खोल दी गई, जिससे यह वास्तव में एक वैश्विक-संगठन बन गया।

• 2025 में ऐतिहासिक विस्तार — अगस्त 2025 में मोल्दोवा, ISA में शामिल होने वाला "यूरोप एवं अन्य" (Europe and Others) क्षेत्र का पहला देश बना, जिससे ISA के पूर्ण-सदस्यों की संख्या 107 तक पहुंच गई (कुल हस्ताक्षरकर्ता देश 120 से अधिक)।

• 8वीं ISA महासभा (2025) — अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इस महासभा में 124 देशों ने भागीदारी की, जिसमें 40 से अधिक मंत्रियों ने शिरकत की — यह ISA के बढ़ते वैश्विक-कद का प्रमाण है।

10 वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल (One Sun One World One Grid — OSOWOG Initiative)

पृष्ठभूमि — ISA (टॉपिक 9) की स्थापना के बाद, भारत ने सौर-कूटनीति में एक अगला, और भी महत्वाकांक्षी कदम प्रस्तावित किया — "वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड" (One Sun One World One Grid — OSOWOG), जिसे 2018 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय-सौर गठबंधन की सभा में प्रस्तुत किया गया।

संरचना — OSOWOG की अवधारणा एवं दृष्टिकोण

• मूल अवधारणा — सूर्य कभी अस्त नहीं होता — OSOWOG का आधारभूत विचार यह है कि, चूंकि पृथ्वी पर हमेशा किसी न किसी हिस्से में सूर्य चमक रहा होता है, इसलिए यदि विश्व के सभी क्षेत्रों के विद्युत-ग्रिड आपस में जोड़ दिए जाएं, तो सौर-ऊर्जा को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा-भंडारण की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।

• तीन-चरण कार्यान्वयन योजना — पहला चरण दक्षिण-एशिया एवं मध्य-पूर्व के ग्रिड को जोड़ने पर केंद्रित है, दूसरा चरण अफ्रीका को शामिल करता है, तथा तीसरा चरण वास्तव में एक "वैश्विक ग्रिड" (Global Grid) का निर्माण करेगा।

• "हरित-ग्रिड पहल" (Green Grids Initiative — GGI) — COP26 ग्लासगो (टॉपिक 4) में, OSOWOG को ब्रिटेन के साथ साझेदारी में "हरित-ग्रिड पहल — वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड" के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय-समर्थन एवं तकनीकी-सहायता मिली।

• चुनौतियां — व्यावहारिक कार्यान्वयन की जटिलता — इतने विशाल पैमाने पर अंतर-देशीय ग्रिड-संपर्क बनाना, भारी निवेश, जटिल तकनीकी-मानकीकरण एवं कई देशों के बीच राजनीतिक-सहमति की मांग करता है — इसलिए OSOWOG अभी भी अपने प्रारंभिक, क्रमिक-कार्यान्वयन चरण में है।

11 मिशन LiFE — अवधारणा, लॉन्च एवं वैश्विक संदेश (Mission LiFE — Concept, Launch and Global Message)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित नवंबर 2021 के ग्लासगो-भाषण के बाद, भारत ने मिशन LiFE को एक ठोस, औपचारिक वैश्विक-अभियान के रूप में विकसित किया, जिसे जून 2022 में स्टॉकहोम+50 सम्मेलन में तथा फिर औपचारिक रूप से अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया।

संरचना — मिशन LiFE की अवधारणा एवं कार्यप्रणाली

• "LiFE" का पूर्ण-रूप — Lifestyle for Environment (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) — यह अवधारणा "उपयोग करो एवं फेंको" (Use and Dispose) वाली उपभोगवादी जीवनशैली के बजाय "सचेत उपयोग" (Mindful Consumption) को बढ़ावा देती है।

• तीन-स्तरीय कार्य-रणनीति — मिशन LiFE, व्यक्तिगत-व्यवहार में बदलाव (जैसे ऊर्जा-बचत, पुनर्चक्रण), सामुदायिक-भागीदारी (सामूहिक स्थानीय-पहल) एवं नीतिगत-समर्थन (सरकारी-नीतियां जो सतत-व्यवहार को प्रोत्साहित करें) — इन तीन स्तरों पर एक साथ काम करता है।

• 75 सुझाए गए व्यक्तिगत-कार्य — मिशन LiFE के तहत, ऊर्जा-बचत, जल-संरक्षण, अपशिष्ट-प्रबंधन एवं सतत-भोजन जैसी श्रेणियों में 75 से अधिक सरल, व्यावहारिक दैनिक-कार्यों की एक सूची प्रस्तुत की गई है, जिन्हें कोई भी नागरिक अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपना सकता है।

• वैश्विक-मान्यता — मिशन LiFE को G-20 (अध्याय 14, टॉपिक 11) की भारत की अध्यक्षता के दौरान भी एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया, जिससे इस भारतीय-अवधारणा को एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय-मंच पर मान्यता मिली।

12 आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) एवं वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (GBA) (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and Global Biofuels Alliance)

पृष्ठभूमि — ISA (टॉपिक 9) एवं OSOWOG (टॉपिक 10) के बाद, भारत ने दो और भारत-नेतृत्व वाले वैश्विक-गठबंधन स्थापित किए हैं, जो जलवायु-कूटनीति के अलग-अलग किंतु परस्पर-जुड़े आयामों को कवर करते हैं।

संरचना — दो अतिरिक्त भारत-नेतृत्व वाले गठबंधन

• आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure — CDRI, 2019) — सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु-कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू यह गठबंधन, चक्रवात, भूकंप एवं बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति अवसंरचना (सड़कें, बिजली, अस्पताल) को अधिक प्रतिरोधी बनाने पर केंद्रित है।

• CDRI का महत्व — जलवायु-अनुकूलन का ठोस उदाहरण — CDRI, टॉपिक 8 में चर्चित "अनुकूलन" (Adaptation) एजेंडे का एक व्यावहारिक, अवसंरचना-केंद्रित क्रियान्वयन है, विशेषकर छोटे द्वीप-राष्ट्रों एवं जलवायु-संवेदनशील तटीय-क्षेत्रों (अध्याय 15, टॉपिक 12, FIPIC देश) के लिए।

• वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (Global Biofuels Alliance — GBA, 2023) — भारत की G-20 अध्यक्षता (अध्याय 14, टॉपिक 12) के दौरान सितंबर 2023 में दिल्ली शिखर सम्मेलन में शुरू यह गठबंधन, पेट्रोल/डीज़ल के स्थान पर इथेनॉल जैसे जैव-ईंधनों के वैश्विक-व्यापार एवं मानकीकरण को बढ़ावा देता है।

• सामान्य सदस्यता-पैटर्न — यह उल्लेखनीय है कि जॉर्डन जैसे कई देश, ISA, CDRI एवं GBA — तीनों भारत-नेतृत्व वाले गठबंधनों में एक साथ शामिल हुए हैं, जो दर्शाता है कि भारत की हरित-कूटनीति पहलें अब एक व्यापक, परस्पर-सुदृढ़ "पारिस्थितिकी-तंत्र" (Ecosystem) के रूप में कार्य कर रही हैं।

13 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन — प्रगति एवं लक्ष्य (National Green Hydrogen Mission — Progress and Targets)

पृष्ठभूमि — जनवरी 2023 में स्वीकृत राष्ट्रीय हरित-हाइड्रोजन मिशन, भारत की हरित-कूटनीति एवं घरेलू-ऊर्जा-रणनीति के बीच का सबसे महत्वपूर्ण सेतु है, जो भारत को हरित-हाइड्रोजन के वैश्विक-उत्पादन एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

संरचना — मिशन की संरचना एवं वर्तमान प्रगति

• दो-चरण कार्यान्वयन — चरण-1 (2022-23 से 2025-26) घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र-उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं इस्पात, गतिशीलता एवं शिपिंग में पायलट-परियोजनाओं पर केंद्रित है, जबकि चरण-2 (2026-27 से 2029-30) में हरित-हाइड्रोजन को जीवाश्म-ईंधन के बराबर लागत-प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य है।

• वर्तमान प्रगति (मई 2025 तक) — 19 कंपनियों को कुल 8,62,000 टन प्रति वर्ष हरित-हाइड्रोजन उत्पादन-क्षमता आवंटित की जा चुकी है, तथा 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट वार्षिक इलेक्ट्रोलाइज़र-विनिर्माण क्षमता मिली है — इसके अतिरिक्त लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष व्यावसायिक हरित-हाइड्रोजन क्षमता का भौतिक-निर्माण पूरा हो चुका है।

• मांग-पक्ष प्रगति — भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने देश भर के 13 उर्वरक-संयंत्रों के लिए 7,24,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित-अमोनिया आपूर्ति की कीमतें खोजी हैं, जो घरेलू-मांग सृजन की दिशा में एक ठोस कदम है।

• 2030 का व्यापक लक्ष्य — मिशन के तहत, हरित-हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 2030 तक लगभग 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय-ऊर्जा क्षमता, 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक रोज़गार-सृजन, तथा जीवाश्म-ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी लाने का लक्ष्य है।

14 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) चुनौती एवं जलवायु-व्यापार तनाव (CBAM Challenge and Climate-Trade Tensions)

पृष्ठभूमि — जैसे-जैसे जलवायु-नीति एवं अंतरराष्ट्रीय-व्यापार-नीति आपस में गहराई से जुड़ती जा रही हैं, यूरोपीय संघ (अध्याय 13, टॉपिक 4) का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) भारत की हरित-कूटनीति के लिए एक नई, जटिल चुनौती के रूप में उभरा है।

संरचना — CBAM की चुनौती एवं भारत की प्रतिक्रिया

• CBAM की कार्यप्रणाली — 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होने वाला यह तंत्र, EU में आयातित कार्बन-गहन उत्पादों (इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली, हाइड्रोजन) पर उनकी उत्पादन-प्रक्रिया में हुए कार्बन-उत्सर्जन के अनुसार शुल्क लगाता है।

• भारत की मुख्य आपत्ति — "एकतरफा व्यापार-अवरोध" — भारत का तर्क है कि CBAM, WTO के गैर-भेदभाव सिद्धांतों (अध्याय 12, टॉपिक 3) का उल्लंघन करते हुए, एकतरफा रूप से जलवायु-नीति को व्यापार-नीति के साथ जोड़ता है, तथा CBDR-RC सिद्धांत (टॉपिक 6) की पूरी तरह अनदेखी करता है।

• भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव — भारत के इस्पात एवं एल्युमिनियम उद्योग, जिनका EU को उल्लेखनीय निर्यात होता है, CBAM लागू होने के बाद अतिरिक्त कार्बन-शुल्क का सामना करेंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।

• भारत की दोहरी-रणनीति — भारत एक साथ दो रास्तों पर काम कर रहा है — पहला, WTO एवं द्विपक्षीय भारत-EU FTA वार्ता (अध्याय 7, टॉपिक 1; अध्याय 12) के ज़रिए CBAM पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराना, तथा दूसरा, घरेलू-स्तर पर अपना खुद का कार्बन-बाज़ार (Carbon Market) एवं उत्सर्जन-व्यापार-योजना विकसित करना, ताकि भारतीय-उद्योग वैश्विक कार्बन-मानकों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।

15 समग्र मूल्यांकन एवं भविष्य की दिशा (Overall Assessment and Future Direction)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़ी गई सभी पहलों — पंचामृत से लेकर मिशन LiFE, ISA से लेकर हरित-हाइड्रोजन मिशन तक — को एक साथ रखकर देखने पर, भारत की जलवायु एवं हरित-कूटनीति की एक व्यापक, सुसंगत तस्वीर उभरती है।

संरचना — पांच व्यापक निष्कर्ष

• भारत — एक साथ "मांगकर्ता" एवं "आपूर्तिकर्ता" — भारत, जलवायु-वित्त एवं CBDR-RC (टॉपिक 6-7) पर विकसित-देशों से न्याय की मांग करने वाला एक दृढ़ विकासशील-देश है, जबकि साथ ही वह ISA, OSOWOG एवं हरित-हाइड्रोजन (टॉपिक 9-10, 13) के ज़रिए स्वयं वैश्विक हरित-समाधान प्रदान करने वाला एक "आपूर्तिकर्ता" भी है — यह दोहरी भूमिका हुक कहानी में वर्णित पंचामृत एवं मिशन LiFE के युगल-प्रस्तुतीकरण में स्पष्ट रूप से झलकती है।

• जलवायु-न्याय भारत की मूल-प्राथमिकता बनी रहेगी — COP29 (टॉपिक 7) एवं COP30 (टॉपिक 8) दोनों में भारत का रुख दिखाता है कि चाहे जितनी भी वैश्विक-हरित-पहलों का नेतृत्व करे, भारत कभी भी ऐतिहासिक-उत्तरदायित्व एवं समता के सिद्धांत (CBDR-RC, टॉपिक 6) से समझौता नहीं करेगा।

• भारत-नेतृत्व वाले गठबंधनों का बढ़ता नेटवर्क — ISA, CDRI, GBA (टॉपिक 9, 12) — मिलकर एक ऐसा "पारिस्थितिकी-तंत्र" बनाते हैं, जो भारत को केवल एक भागीदार-देश के बजाय, वैश्विक हरित-वास्तुकला का एक निर्माता (Architect) बनाता है — यह अध्याय 14 (ब्रिक्स NDB, टॉपिक 3) में देखी गई वैकल्पिक-संस्था-निर्माण की प्रवृत्ति का हरित-संस्करण है।

• जलवायु-व्यापार तनाव एक नई, बढ़ती चुनौती — CBAM (टॉपिक 14) दिखाता है कि आने वाले वर्षों में जलवायु-कूटनीति एवं व्यापार-कूटनीति (अध्याय 12-13) एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़ जाएंगी, तथा भारत को दोनों क्षेत्रों में समन्वित रणनीति अपनानी होगी।

• भविष्य की दिशा — घरेलू-प्रगति एवं वैश्विक-नेतृत्व का संतुलन — भारत की चुनौती यह होगी कि वह अपने घरेलू 2030 पंचामृत-लक्ष्यों (टॉपिक 4-5) एवं 2070 नेट-ज़ीरो रोडमैप को गति दे, साथ ही वैश्विक-मंचों (COP, ISA, G-20) पर जलवायु-न्याय एवं वैश्विक-दक्षिण के हितों का प्रभावी प्रतिनिधित्व भी जारी रखे।